एक बार फिर उठा पांच दिन के हफ्ते का मुद्दा

पंचायतीराज मंत्री भरतसिंह ने लिखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्रराज्य के सरकारी दफ्तरों में छह दिन की बजाय पांच दिन का हफ्ता किए जाने से जनता को हो रही भारी परेशानी का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। राज्य सरकार के ही पंचायतीराज मंत्री श्री भरतसिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर समस्या का तुरंत समाधान करने का आग्रह किय है।
श्री सिंह ने कहा है कि पिछली सरकार ने भले ही जो भी सोच रख कर छह दिन की जगह पांच दिन का सप्ताह कर दिया हो, मगर यह व्यवस्था राज्य कर्मचारियों को छोड़ कर आम आदमी के लिए बेहद कष्टप्रद है। कर्मचारी पांच दिन के हफ्ते में भी बदले गए समय के मुताबिक अपनी सीट पर नहीं आते, जिससे जनता के काम अटक रहे हैं।
यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी यह चर्चा उठती रही है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार दफ्तरों में फिर से छह दिन का हफ्ता करने पर विचार कर रही है। ज्ञातव्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार के जाते-जाते कर्मचारियों के वोट हासिल करने के लिए पांच दिन का हफ्ता कर गई थीं। चंद दिन बाद ही आम लोगों को अहसास हो गया कि यह निर्णय काफी तकलीफदेह है। लोगों को उम्मीद थी कि कांगे्रस सरकार इस फैसले को बदलेगी। उच्च स्तर पर बैठे अफसरों का भी यह अनुभव था कि पांच दिन का हफ्ता भले ही कर्मचारियों के लिए कुछ सुखद प्रतीत होता हो, मगर आम जनता के लिए यह असुविधाजनक व कष्टकारक ही है। हालांकि अधिकारी वर्ग छह दिन का हफ्ता करने पर सहमत है, लेकिन इसे लागू करने से पहले कर्मचारी वर्ग का मूड भांपा जा रहा है।
वस्तुत: यह फैसला न तो आम जन की राय ले कर किया गया और न ही इस तरह की मांग कर्मचारी कर रहे थे। बिना किसी मांग के निर्णय को लागू करने से ही स्पष्ट था कि यह एक राजनीतिक फैसला था, जिसका फायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल्द ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती थीं। उन्हें इल्म था कि कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से ही पिछली गहलोत सरकार बेहतरीन काम करने के बावजूद धराशायी हो गई थी, इस कारण कर्मचारियों को खुश करके भारी मतों से जीता जा सकता है। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया।
असल बात तो ये है कि जब वसुंधरा ने यह फैसला किया, तब खुद कर्मचारी वर्ग भी अचंभित था, क्योंकि उसकी मांग तो थी नहीं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह फैसला अच्छा है या बुरा। हालांकि अधिकतर कर्मचारी सैद्धांतिक रूप से इस फैसले से कोई खास प्रसन्न नहीं हुए, मगर कोई भी कर्मचारी संगठन इसका विरोध नहीं कर पाया। रहा सवाल राजनीतिक दलों का तो भाजपाई इस कारण नहीं बोले क्योंकि उनकी ही सरकार थी और कांग्रेसी इसलिए नहीं बोले कि चलते रस्ते कर्मचारियों को नाराज क्यों किया जाए।
अब जब कि वसुंधरा की ओर से की गई व्यवस्था को तकरीबन तीन साल का समय हो गया है, यह स्पष्ट हो गया है कि इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। पांच दिन का हफ्ता करने की एवज में प्रतिदिन के काम के घंटे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं हुआ है। कर्मचारी वही पुराने ढर्रे पर ही दफ्तर आते हैं और शाम को भी जल्द ही बस्ता बांध लेते हैं। कलेक्ट्रेट को छोड़ कर अधिकतर विभागों में वही पुराना ढर्रा चल रहा है। कलेक्ट्रेट में जरूर कुछ समय की पाबंदी नजर आती है, क्योंकि वहां पर राजनीतिज्ञों, सामाजिक संगठनों व मीडिया की नजर रहती है। आम जनता के मानस में भी आज तक सुबह दस से पांच बजे का समय ही अंकित है और वह दफ्तरों में इसी दौरान पहुंचती है। कोई इक्का-दुक्का ही होता है, जो कि सुबह साढ़े नौ बजे या शाम पांच के बाद छह बजे के दरम्यान पहुंचता है। यानि कि काम के जो घंटे बढ़ाए गए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। बहुत जल्द ही उच्च अधिकारियों को यह समझ में आ गया कि छह दिन का हफ्ता ही ठीक था। इस बात को जानते हुए उच्च स्तर पर कवायद शुरू तो हुई और कर्मचारी नेताओं से भी चर्चा की गई, मगर यह सब अंदर ही अंदर चलता रहा। चर्चा कब अंजाम तक पहुंचेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता।
यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो केन्द्र सरकार के दफ्तरों में बेहतर काम हो ही रहा है। पांच दिन डट कर काम होता है और दो दिन मौज-मस्ती। मगर केन्द्र व राज्य सरकार के दफ्तरों के कर्मचारियों का मिजाज अलग है। केन्द्रीय कर्मचारी लंबे अरसे से उसी हिसाब ढले हुए हैं, जबकि राज्य कर्मचारी अब भी अपने आपको उस हिसाब से ढाल नहीं पाए हैं। वे दो दिन तो पूरी मौज-मस्ती करते हैं, मगर बाकी पांच दिन डट कर काम नहीं करते। कई कर्मचारी तो ऐसे भी हैं कि लगातार दो दिन तक छुट्टी के कारण बोर हो जाते हैं। दूसरा अहम सवाल ये भी है कि राज्य सरकार के अधीन जो विभाग हैं, उनसे आम लोगों का सीधा वास्ता ज्यादा पड़ता है। इस कारण हफ्ते में दो दिन छुट्टी होने पर परेशानी होती है। यह परेशानी इस कारण भी बढ़ जाती है कि कई कर्मचारी छुट्टी के इन दो दिनों के साथ अन्य किसी सरकारी छुट्टी को मिला कर आगे-पीछे एक-दो दिन की छुट्टी ले लेते हैं और नतीजा ये रहता है कि उनके पास जिस सीट का चार्ज होता है, उसका काम ठप हो जाता है। अन्य कर्मचारी यह कह कर जनता को टरका देते हंै कि इस सीट का कर्मचारी जब आए तो उससे मिल लेना। यानि कि काम की रफ्तार काफी प्रभावित होती है।
बहरहाल, अब जबकि सरकार के ही मंत्री ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है, देखना ये है कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।
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दर्द भी कम नहीं दे रही मुफ्त की दवा

राज्य सरकार की ओर से गत 2 अक्टूबर से शुरू की गई मुफ्त दवा योजना बेशक बेहतरीन है, मगर उसको अमल में लाए जाने वे पहले पूरी तैयारी नहीं किए जाने के कारण मरीजों को सुविधा मिलने की बजाय परेशानियां ज्यादा हो रही हैं। हालांकि योजना की तैयारी काफी वक्त पहले ही शुरू कर दी गई, मगर घोषित तिथि पर लागू करने की जल्दबाजी के कारण आधी अधूरी व्यवस्थाओं में ही शुरू कर दिया गया। नतीजतन हालत ये है कि न तो निर्धारित सभी दवाइयां अस्पतालों में पहुंची और न ही यकायक बढऩे वाली भीड़ को व्यवस्थित करने के उपाय किए गए। हालत ये है कि इस योजना की तारीफ करने वालों से कहीं ज्यादा है परेशान होने वाले लोगों की तादात। यह सही है कि इस योजना का बाजार पर फर्क पड़ा है, मगर अस्पताल में धक्के खा कर सरकार को कोसते हुए लौटने वाले भी बहुत हैं।
इस महत्वाकांक्षी योजना का सबसे अहम पहलु ये है कि सरकार लाख कोशिशों के बाद भी दवा माफिया के कुप्रचार से नहीं निपट पाई है। आपको याद होगा कि योजना से पहले जब सरकार ने डॉक्टरों को जेनेरिक दवाई ही लिखने के लिए बाध्य किया, तब भी माफिया के निहित स्वार्थों के कारण उस पर ठीक से अमल नहीं हो पाया था। दवा माफिया ने ब्रांडेड और उन्नत किस्म की दवा के नाम पर बड़े पैमाने पर कमीशनबाजी चला रखी है और एक ओर जहां चिकित्सकों को मालामाल कर दिया, वहीं आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। अब तो हाईकोर्ट तक को कड़ा रुख अपना कर जेनेरिक दवाई न लिखने वाले डाक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।
असल में शुरू से यह कुप्रचार किया जाता रहा कि जेनेरिक दवाई सस्ती भले ही हो, मगर वह ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले घटिया है और उससे मरीज ठीक नहीं हो पाता। यह धारणा आज भी कायम है। इसकी खास वजह ये है कि सरकार के नुमाइंदे ये तो कहते रहे कि जेनेरिक दवाई अच्छी होती है, मगर आम जनता में उसके प्रति विश्वास कायम करने के कोई उपाय नहीं किए गए। इसी कारण दवा माफिया का दुष्प्रचार अब भी असर डाल रहा है।
यह आशंका शुरू से थी कि क्या सरकार वाकई उतनी दवाई उपलब्ध करवा पाएगी, जितनी कि जरूरत है? क्या सरकार ने वाकई पूरा आकलन कर लिया है कि प्रतिदिन कितने मरीजों के लिए कितनी दवाई की खपत है? इसके अतिरिक्त क्या समय पर दवा कंपनियां माल सप्लाई कर पाएंगी? ये आशंकाएं सही ही निकलीं। सरकार यह सोच रही थी कि जब मरीज को अस्पताल में ही मुफ्त दवाई उपलब्ध करवा दी जाएगी तो वह बाजार में जाएगा ही नहीं, मगर जरूरत के मुताबिक दवाइयां उपलब्ध न करवा पाने के कारण वह सोच धरी रह गई है। हालत ये है कि मरीज अस्पताल में लंबी लाइन में लग कर पर्ची लिखवाने के बाद सरकारी स्टोर पर जाता है तो उसे छह में से चार दवाइयां मिलती ही नहीं। मजबूरी में उसे बाजार में जाना पड़ता है और वहां उसे ब्रांडेड दवाई ही खरीदनी पडती है। वहां एक और धांधली होने की भी जानकारी है। बताया जाता है कि जेनेरिक दवाई पर भी उसके वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक प्रिंट रेट होती है। यानि कि अब उसमें भी कमीशनबाजी का चक्कर शुरू हो गया है। सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है।
योजना की सफलता को लेकर एक आशंका तो ये भी है कि कमीशन के आदी हो चुके डॉक्टर क्या इसे आसानी से सफल होने देंगे, जिनकी भूमिका इसे लागू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण है। कदाचित वे यह कह सकते हैं कि वह सरकार के कहने पर अमुक जेनेरिक दवाई लिख तो रहे हैं और वह अस्पताल में मिल भी जाएगी, मगर असर नहीं करेगी। यदि असरकारक दवाई चाहिए तो अमुक ब्रांडेड दवाई लेनी होगी।
एक छिपा हुआ तथ्य ये भी है कि जेनेरिक दवाई की गुणवत्ता कायम रखने का दावा भले ही जोरशोर से किया जा रहा हो, मगर असल स्थिति ये है कि टेंडर के जरिए दवा कंपनियों को दिए गए आदेश को लेकर उठे सवालों पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ऐसे में यह सवाल तो कायम ही है कि जो कंपनी राजनीतिक प्रभाव अथवा कुछ ले-दे कर आदेश लेने में कामयाब हुई है, वह दवाई बनाने के मामले में कितनी ईमानदारी बरत नहीं होगी।
इस योजना पर एक खतरा ये भी है कि सरकारी दवाई में कहीं बंदरबांट न हो जाए। अगर अस्पताल प्रशासन मुस्तैद नहीं रहा तो सरकारी दवाई बिकने को मार्केट में चली जाएगी। कुल मिला कर योजना तभी कारगर होगी, जबकि सरकार इस मामले की मॉनिटरिंग मुस्तैदी से करेगी।
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संसद से ऊपर कैसे हो गए अन्ना हजारे?

उत्प्रेरक के रूप में राजनीति की रासायनिक प्रक्रिया तो कर रहे हैं, मगर खुद अछूआ ही रहना चाहते हैं

हाल ही अन्ना हजारे की टीम के प्रमुख सिपहसालार अरविंद केजरीवाल ने यह कह कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है कि अन्ना संसद से भी ऊपर हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे अपेक्षित कानून बनाने के लिए संसद पर दबाव बनाएं। असल में वे बोल तो गए, मगर बोलने के साथ उन्हें लगा कि उनका कथन अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है तो तुरंत यह भी जोड़ दिया कि हर आदमी को अधिकार है कि वह संसद पर दबाव बना सके।
यहां उल्लेखनीय है कि अन्ना हजारे पर शुरू से ये आरोप लगता रहा है कि वे देश की सर्वोच्च संस्था संसद को चुनौती दे रहे हैं। इस मसले पर संसद में बहस के दौरान अनेक सांसदों ने ऐतराज जताया कि अन्ना संसद को आदेशित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अथवा किसी और को सरकार या संसद से कोई मांग करने का अधिकार तो है, मगर संसद को उनकी ओर से तय समय सीमा में बिल पारित करने का अल्टीमेटम देने का अधिकार किसी को नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया में टीम अन्ना यह कह कर सफाई देने लगी कि कांग्रेस आंदोलन की हवा निकालने अथवा उसकी दिशा बदलने के लिए अनावश्यक रूप से संसद से टकराव मोल लिए जाने का माहौल बना रही है। वे यह भी स्पष्ट करते दिखाई दिए कि लोकपाल बिल के जरिए सांसदों पर शिंकजा कसने को कांग्रेस संसद की गरिमा से जोड़ रही है, जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। एक आध बार तो अन्ना ये भी बोले कि संसद सर्वोच्च है और अगर वह बिल पारित नहीं करती तो उसका फैसला उनको शिरोधार्य होगा। लेकिन हाल ही हरियाणा के हिसार उपचुनाव के दौरान अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इस विवाद को उछाल दिया है। वे साफ तौर पर कहने लगे कि अन्ना संसद से ऊपर हैं।
अगर उनके बयान पर बारीकी से नजर डालें तो यह केवल शब्दों का खेल है। यह बात ठीक है किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोक ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान वही तय करता है कि किसे सता सौंपी जाए। मगर संसद के गठन के बाद संसद ही कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। उसे सर्वोच्च होने अधिकार भले ही जनता देती हो, मगर जैसी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें संसद व सरकार को ही देश को गवर्न करने का अधिकार है। जनता का अपना कोई संस्थागत रूप नहीं है। जनता की ओर से चुने जाने के बिना किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आपको जनता का प्रतिनिधि कहे। जनता का प्रतिनिधि तो जनता के वोटों से चुने हुए व्यक्ति को ही मानना होगा। यह बात दीगर है कि जनता में कोई समूह जनप्रतिनिधियों पर अपने अधिकारों के अनुरूप कानून बनाने की मांग करने का अधिकार जरूर है। यह साफ सुथरा सत्य है, जिसे शब्दों के जाल से नहीं ढंका जा सकता। इसके बावजूद केजरीवाल ने अन्ना को संसद से ऊंचा बता कर टीम अन्ना की महत्वाकांक्षा और दंभ को उजागर कर दिया है।
उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो इस बात से भी खुल कर सामने आ गई है कि राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होने से बार-बार इंकार करने के बाद भी हिसार उपचुनाव में खुल कर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने पर उतर आई। सवाल ये उठता है कि अगर वह वाकई राजनीति में शुचिता लाना चाहती है तो दागी माने जा रहे हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप विश्नोई और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अजय चौटाला को अपरोक्ष रूप से लाभ कैसे दे रही है? एक ओर वह इस उपचुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव का सर्वे करार दे रही है, दूसरी अपना प्रत्याशी उतारने का साहस नहीं जुटा पाई। अर्थात वे रसायन शास्त्र के उत्प्रेरक की भांति राजनीति में रासायनिक प्रक्रिया तो कर रही है, मगर खुद उससे अलग ही बने रहना चाहती है। कृत्य को अपने हिसाब से परिफलित करना चाहती है, मगर कर्ता होने के साथ जुड़ी बुराई से मुक्त रहना चाहती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है मैदान से बाहर रह कर मैदान पर वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। अफसोसनाक पहलु ये है कि इस मसले पर खुद टीम अन्ना में मतभेद है। टीम के प्रमुख सहयोगी जस्टिस संतोष हेगडे एक पार्टी विशेष की खिलाफत को लेकर मतभिन्नता जाहिर कर चुके हैं। इसी मसले पर क्यों, कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान पर हुए हंगामे के बाद अन्ना व उनके अन्य साथी उससे अपने आपको अलग कर रहे हैं।
कुल मिला कर अन्ना हजारे का छुपा एजेंडा सामने आ गया है। राजनीति और सत्ता में आना भी चाहते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते। असल में वे जानते हैं कि उनको जो समर्थन मिला था, वह केवल इसी कारण कि लोग समझ रहे थे कि वे नि:स्वार्थ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर जो जनता उनको महात्मा गांधी की उपमा दे रही थी, वही उनके ताजा रवैये देखकर उनके आंदोलन को संदेह से देख रही है। देशभक्ति के जज्बे साथ उनके पीछे हो ली युवा पीढ़ी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।
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मैदान से बाहर रह कर मैदान का मजा ले रहे हैं अन्ना

भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम तथा जनलोकपाल विधेयक संसद में पेश किए जाने की मांग को लेकर पूरे देश में हलचल मचाने के दौरान खुद को राजनीति से दूर रखने की घोषणा करने वाले अन्ना हजारे का छुपा एजेंडा सामने आने लगा है। असल में आ ही गया है। उनकी और उनके साथियों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ नजर आ रही है।
इस सिलसिले में मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक सभा में कहा गया एक कथन याद आता है। उन दिनों अभी जनता पार्टी का राज नहीं आया था। नागौर शहर की एक सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है कि वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इसमें बुराई भी क्या है? क्या केवल कांग्रेस ही राज करेगी, हम नहीं करेंगे? हम भी राजनीति में सत्ता के लिए आए हैं, कोई कपास कातने या कीर्तन थोड़े ही करने आए हैं। वाजपेयी जी ने तो जो सच था कह दिया, मगर अन्ना एंड कंपनी में शायद ये साहस नहीं है। वे राजनीति और सत्ता में आना भी चाहते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते। असल में वे जानते हैं कि उनको जो समर्थन मिला था, वह केवल इसी कारण कि लोग समझ रहे थे कि वे नि:स्वार्थ आंदोलन कर रहे हैं। यदि वे भी ये कह कर कि हम भी राजनीति में आना चाहते हैं तो कदाचित जनता उनको इतना समर्थन नहीं देती। भाजपा को ही लीजिए न, आंदोलन तो उसने भी दिखाने को किया, विपक्षी दल की औपचारिकता निभाई, मगर जनसमर्थन नहीं मिला। वजह साफ थी कि जिस मुद्दे पर आंदोलन हुआ, उस मामले में वह भी दूध की धुली हुई है।
बहरहाल, अन्ना एंड कंपनी को जैसे ही लगा कि जनता उनका साथ दे रही है तो उनकी भी महत्वाकांक्षा जाग गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ना हजारे को अंदाजा था। इसी कारण कदम दर कदम राजनीति की ओर सरक रहे हैं। पहले देशभक्ति का नाम दे कर जनता का समर्थन हासिल किया और अब अपनी ताकत भी नाप रहे हैं। उसमें भी चालाकी कर रहे हैं। खुद सीधे तौर पर राजनीति में नहीं उतर रहे। हिसार के उपचुनाव में अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं कर रहे, मगर कांग्रेस को निशाना बना कर उसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो जनता उनको महात्मा गांधी की उपमा दे रही थी, वही अब रवैये देखकर उनके आंदोलन को संदेह से देख रही है।
भले ही वे कहें कि जो भी जनलोकपाल बिल के प्रति सहयोगात्मक रुख नहीं रखेगा, उसका विरोध करेंगे, मगर केवल एक पार्टी विशेष पर निशाना साधने से उनके कृत्य में राजनीति की बू आने लगी है। अन्ना और उनके समर्थक भले ही शब्दों के कितने ही जाल फैलाएं, कितनी ही सफाई दें, मगर उनके ताजा कृत्य से जाहिर हो गया है कि वे अपने मूल मकसद से हटकर विवाद की ओर बढ़ रहे हैं। खुद उनकी ही टीम के प्रमुख सहयोगी जस्टिस संतोष हेगडे एक पार्टी विशेष की खिलाफत को लेकर मतभिन्ना जाहिर कर चुके हैं। चलो कांग्रेस पर तो हमला हो रहा है, इस कारण वह राजनीति के तहत की पलट वार कर रही है। उसके इस आरोप में कितना दम है कि अन्ना भाजपा व संघ के हाथों की कठपुतली हैं या उनको राष्ट्रपति पद का साझा उम्मीदवार बनाने का लालच दिया गया है, कुछ कह नहीं सकते, मगर आमजन में भी यह प्रतिक्रिया तो है कि आखिर अन्ना हजारे व उनके साथियों मकसद वास्तव में है क्या?  सवाल ये भी उठने लगा है कि वे जनलोकपाल विधेयक को संसद में पारित कराने की बजाय खुल कर कांग्रेस की खिलाफत पर क्यों उतर आए? जाहिर तौर पर इसका भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के रूप में हरियाणा जनहित कांगेस के उम्मीदवार कुलदीप बिश्रोई को फायदा होगा, जो कि परोक्ष रूप से उनका समर्थन करने के ही समान है। खुद अन्ना भी स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा तो होता ही है, एक का विरोध करने पर दूसरे को फायदा होता है। मगर आश्चर्य है कि वे इसे दूसरे का समर्थन करार दिए जाने को गलत मानते हैं। क्या यह एक चतुराई नहीं है कि वे राजनीति के मैदान को गंदा बताते हुए उसमें आ भी नहीं रहे और उसमें टांग भी अड़ा रहे हैं? यानि राजनीति से दूर रह कर अपने आपको महान भी कहला रहे हैं और उसके मजे भी ले रहे हैं। गुड़ से परहेज दिखा रहे हैं और गुलगुले बड़े चाव से खा रहे हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई शादी न करके उसकी परेशानियों से दूर भी बना रहे और शादी से मिलने वाले सुख को भोगता रहे।
एक दिलचस्प बात और है। वो ये कि अन्ना हजारे खुद ही हिसार के दंगल को आगामी लोकसभा चुनाव का सेंपल सर्वे तक करार दिए रहे हैं, जो कि नितांत हास्यास्पद है। हर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण काल, परिस्थितियों सहित अनेकानेक पहलुओं पर निर्भर करता है। गौर करने लायक बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों में जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह किसी सदाशयी की भाषा तो कत्तई नहीं दिखाई देती। साफ तौर पर वे राजनीति के गिरे हुए स्तर पर जा कर बोल रहे हैं। उनकी भाषा में वैसी ही कुटिलता है, जैसी आमतौर पर राजनीतिकज्ञों की भाषा में होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि खुद अन्ना एंड कंपनी इस उपचुनाव को अपने लिए सेंपल सर्वे कर रही है, ताकि बाद में अन्ना की उस घोषणा पर भी काम शुरू किया जा सके, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ऐसे स्वच्छ लोगों की तलाश में हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में उतारे जा सकें। वे ऐसे लोगों को पूरा समर्थन देंगे। कुल मिला कर इससे अन्ना और उनकी टीम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा खुलकर सामने आ गई है और ये भी जाहिर हो गया है कि अन्ना शुरू से ही अपने आंदोलन को सत्ता संघर्ष के लिए एक सीढ़ी बना कर चल रहे हैं।
रहा सवाल अन्ना के भाजपा या संघ की कठपुतली होने का तो भले ही यह आरोप सीधे तौर पर गलत हो, मगर यह तो सच है ही कि अन्ना के आंदोलन की सफलता में भाजपा का भी हाथ रहा है, भले ही उसके कार्यकर्ता अपनी पहचान छुपा कर शामिल हुए हों। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित भाजपा के नेताओं ने तो साथ स्वीकार कर ही लिया कि देशहित की खातिर संघ ऐसे आंदोलन का समर्थन करता है और करता रहेगा, भले अन्ना उनके समर्थन होने की बात से इंकार करें।
बहरहाल, अन्ना एंड कंपनी जो कुछ कर रही है, वह इस लोकतांत्रिक देश में उनकी स्वतंत्रता है, मगर यदि वे वाकई राजनीति के इसी स्तर पर आने का छुपा एजेंडा ले कर चल रहे थे तो उस युवा पीढ़ी के साथ जरूर धोखा होगा, जो देशभक्ति के जज्बे के कारण उनके साथ हो ली थी। उन पर क्या बीतेगी जो, राष्ट्र प्रेम की खातिर निष्छल भाव से भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की खातिर जुटे थे?
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तब क्यों छुड़वाया था पाक यात्रियों को आडवानी ने?

हाल ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व सांसद औंकार सिंह लखावत व जिलाध्यक्ष व पूर्व सांसद रासासिंह रावत सहित विधायक द्वय प्रो. वासुदेव देवनानी व श्रीमती अनिता भदेल ने अजमेर में बिना अनुमति के पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री के सभा करने पर कड़ा ऐतराज करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम तथा राज्य के गृहमंत्री शान्ति धारीवाल के इस्तीफे की मांग की है। जैसा प्रकरण है, उनकी मांग बिलकुल जायज है। बेशक अजमेर में अवैधानिक तथा सुरक्षा नियमों के विपरीत हुई पाक वाणिज्य  मंत्री मकदूम अमीन फहीम की सभा कराने तथा इसमें सीमावर्ती जिलों से हजारों की तादाद में लोगों को लाने की कार्यवाही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, मगर सवाल ये उठता है क्या भाजपा नेता दोहरा मापदंड अपना  रहे हैं?
पाठकों को याद होगा कि काफी दिन पहले तीर्थराज पुष्कर में बिना वीजा के घूमते पकड़े गए पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 66 हिंदू तीर्थ यात्रियों को कथित रूप से लालकृष्ण आडवाणी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बिना किसी कार्यवाही के छुड़वा दिया। इतना ही नहीं उन्हें आगे की यात्रा भी जारी रखने की इजाजत दिलवा दी थी। कुछ हिंदूवादी संगठनों व भाजपा विधायक प्रो. वासुदेव देवनानी के आग्रह पर आडवाणी के इस प्रकार दखल करने से एक नई बहस छिड़ गई थी।
हुआ यूं था कि जैसे ही पाकिस्तान के सिंधी तीर्थयात्रियों के बिना वीजा पुष्कर में पकड़े जाने की सूचना आई, हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारी सक्रिय हो गए। उन्होंने पुष्कर पहुंच कर सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजानंद वर्मा पर दबाव बनाया कि उन्हें बिना किसी कार्यवाही के छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे हिंदू तीर्थयात्री हैं। वर्मा ने उनकी एक नहीं सुनी, उलटे उन्हें डांट और दिया। बहरहाल उन्हें पाक तीर्थ यात्रियों से मिलने और उनकी सेवा-चाकरी करने छूट जरूर दे दी। जब हिंदूवादी संगठनों और विधायक प्रो. वासुदेव देवनानी को लगा कि स्थानीय स्तर पर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने ऊपर संपर्क किया। आडवाणी को फैक्स किए और गृह मंत्रालय से भी इस मामले में नरमी बरतने का आग्रह किया। इस पर भी जब दाल नहीं गली तो पाक जत्थे में एक प्रभावशाली व्यक्ति ने भी अपने अहमदाबाद निवासी समधी के जरिए आडवाणी से मदद करने का आग्रह किया। अहमदाबाद निवासी उस व्यापारी के आडवाणी से करीबी रिश्ते होने के कारण आखिरकार उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक आडवाणी ने अपने स्तर पर केन्द्र व राज्य के अधिकारियों से संपर्क साधा और पाक तीर्थयात्रियों को बेकसूर बता कर उन्हें छोडऩे का आग्रह किया। भारी दबाव में आखिरकार सीआईडी मुख्यालय को उन्हें बिना कोई कार्यवाही किए आगे की यात्रा के लिए जाने की इजाजत देनी पड़ी।
उसी के अनुरूप सीआईडी पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजानंद वर्मा को यह रिपोर्ट देनी पड़ी कि तीर्थ यात्रियों ने भूल से वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और ट्रेवल एजेंसी संचालकों ने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी थी, मगर जिस तरह घटनाक्रम घूमा, उससे स्पष्ट है कि तीर्थयात्री जानते थे कि वे वीजा में उल्लेख न होने के बावजूद पुष्कर का भ्रमण कर रहे हैं। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जत्थे में से एक यात्री ने यहां मीडिया को बताया था कि उनका पुष्कर यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जब उन्हें मुनाबाव में पता लगा कि पुष्कर भी एक प्रमुख तीर्थस्थल है तो मुनाबाव में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वीजा में पुष्कर का अलग से उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, वे चाहें तो खाना खाने के बहाने से वहां कुछ देर घूम सकते हैं। उस यात्री ने ही दबाव बनाया था कि उन्हें मुनाबाव में भारतीय अधिकारियों ने गुमराह किया था, वरना वे पुष्कर में नहीं उतरते।
बहरहाल, सीआईडी के नरम रुख की चर्चा इस कारण उठी है क्योंकि पिछले उर्स मेले के दौरान चार पाक जायरीन भी इसी तरह बिना वीजा के पुष्कर गए और वहां ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश करते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ सीआईडी की ओर से ब्लैक लिस्टेड करने की सिफारिश की गई थी। तब सवाल ये भी उठाया गया था कि यदि भारत के हिंदू राष्ट्रीयता को छोड़ कर पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रति सोफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो यदि भारत के मुसलमान कभी पाकिस्तान के मुस्लिमों के प्रति सोफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो उसमें ऐतराज क्यों किया जाता है? यानि कि धर्म निश्चित रूप से राष्ट्रों की सीमा से बड़ा है।
उससे भी बड़ी बात ये है कि एक ओर तो भाजपा बिना अनुमति के पाक मंत्री की सभा होने पर ऐतराज करती है, दूसरी ओर बिना बीजा के पुष्कर आए हिंदू पाकिस्तानियों के प्रति नरम रुख रखती है। सही क्या है और गलत क्या, यह पाठक ही तय कर सकते हैं।
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भाजपा में मचा प्रधानमंत्री पद के लिए घमासान

घोटालों से घिरी कांग्रेस नीत सरकार के फिर सत्ता में नहीं आने की धारणा के बीच भाजपा में प्रधानमंत्री पद के लिए घमासान शुरू हो गया है। पार्टी को लग रहा है कि इस बार उसे उत्तर भारत के कांग्रेस प्रभावित क्षेत्रों में अच्छी सफलता हासिल होगी। भले ही वह अकेले अपने दम पर सरकार न बना पाए, मगर भाजपा नीत एनडीए तो सत्ता में आ ही जाएगा। जाहिर तौर पर भाजपा सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा, लिहाजा उसी का नेता प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो जाएगा।
हालांकि अब तक लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के बीच ही इस पद को लेकर प्रतिस्पद्र्धा चल रही थी, मगर अब कुछ और दावेदार भी सामने आने लगे हैं। गुजरात में लगातार दो बार सरकार बनाने में कामयाब रहे नरेन्द्र मोदी ने गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायायल के निर्देश को अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर अपनी छवि धोने की खातिर जनता के नाम खुले पत्र में शांति और सद्भावना के लिए तीन दिवसीय उपवास की घोषणा कर दी। उसी दौरान अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्ट में उनकी तारीफ करते हुए ऐसा माहौल बना दिया कि अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद का मुकाबला मोदी और राहुल गांधी के बीच हो सकता है। इससे मोदी का हौसला और बढ़ गया और 'शांति और साम्प्रदायिक सद्भावÓ के लिए तीन दिन के उपवास के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बदल कर सर्वमान्य नेता बनने का प्रयास किया।
यूं तो मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार खुसफुसाहट में माना जाता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा यही रही कि उनका चेहरा सर्वमान्य नहीं है। उनके नाम पर राजग के अन्य घटक सहमत होने की संभावना शून्य ही मानी जाती रही है। यह सही है कि मोदी का उपवास जिस प्रकार का था, वह हाल ही अन्ना हजारे की ओर से किए गए उपवास के तुरंत बाद हुआ, इस कारण लोगों ने उसकी तुलना जाहिर तौर पर उससे करते हुए उसे नाटकबाजी ही करार दिया। कांग्रेस ने तो मोदी के इस उपवास को फाइव स्टार उपवास की संज्ञा देते हुए कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे उन पर लगे सांप्रदायिकता के आरोप समाप्त नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने समानांतर उपवास करके मोदी के लोकप्रियता को बढऩे से रोकने का प्रयास किया। मीडिया तक यही सवाल करता रहा कि इससे मोदी को चेहरा धुल पाएगा या नहीं। रही सही कसर मोदी ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं की टोपी ग्रहण करने से इंकार करके पूरी कर दी। कुल मिला कर मोदी विकास के नाम पर जिस तरह का सर्वसम्मत चेहरा हासिल करना चाहते थे, वह पूरा नहीं हो पाया। उनके उपवास कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आसानी से आ गये और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी मोदी के आग्रह पर अपने दो पार्टी नेताओं को वहां भेज दिया। शिवसेना और मनसे ने भी अपने नेताओं को भेजा, लेकिन जद-यू इससे दूर रहा। राजग संयोजक शरद यादव ने तो मोदी के उपवास का उपहास तक किया। ्रबावजूद इसके मोदी का यह कदम भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों पर भारी पड़ गया। वे एकाएक एक प्रबल दावेदार बन कर उभर आए। कम से कम हिंदू वोट बटोरने के मामले में तो उनका नाम सबसे ऊपर माना जाने लगा है। जाहिर तौर पर इससे सुषमा स्वराज व जेटली को तकलीफ हुई होगी। वे ही क्यों पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किए गए आडवाणी तक को तकलीफ हुई। उन्होंने भी रथयात्रा की घोषणा कर रखी है। हालांकि उसमें मोदी के फच्चर डालने से आडवाणी को दिक्कत आ गई है। खुद पार्टी अध्यक्ष निनित गडकरी को ही यह सफाई देनी पड़ गई कि आडवाणी की यात्रा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रूप में नहीं है। आडवाणी के अतिरिक्त पूर्व पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश में रथयात्रा के माध्यम से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके अतिरिक्त सुनने में यह भी आ रहा है कि पार्टी अध्यक्ष गडकरी भी गुपचुप तैयारी कर रहे हैं। वे लोकसभा चुनाव नागपुर से लडऩा चाहते हैं और मौका पडऩे पर खुल कर दावा पेश कर देंगे।
कुल मिला कर भाजपा में प्रधानमंत्री पद के लिए घमासान शुरू हो गया है। हालांकि मोदी व आडवाणी का जनाधार अन्य नेताओं के मुकाबले अधिक है, लेकिन दोनों पर कट्टरपंथी माना जाता है, इस कारण राजग के घटक दल उनके नाम पर सहमति नहीं देंगे। सुषमा व जेटली अलबत्ता कुछ साफ सुथरे हैं, मगर उनकी ताकत कुछ खास नहीं। सुषमा स्वराज फिलहाल चुप हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि अकेले भाजपा के दम पर तो सरकार बनेगी नहीं, और अन्य दलों का सहयोग लेना ही होगा। ऐसे में मोदी की तुलना में उनको पसंद किया जाएगा। रहा सवाल जेटली का तो वे भी गुटबाजी को आधार बना कर मौका पडऩे पर यकायक आगे आने का फिराक में हैं। इसी प्रकार जहां तक राजनाथ सिंह के नाम का सवाल है तो यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर निर्भर करता है। यदि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा तो निश्चित रूप से उनकी दावेदारी मजबूत होगी।
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